- 1 जनवरी 2026 से देश में 8वां वेतन आयोग प्रभावी हो सकता है, कर्मचारियों को नए साल का इंतजार।
- फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रहने का अनुमान, इसी पर तय होगी नई बेसिक सैलरी।
- एक्सपर्ट्स के मुताबिक तुरंत बढ़ी सैलरी नहीं, भुगतान प्रक्रिया में देरी संभव।
- महंगाई, बजट और CPI आंकड़ों के आधार पर सरकार तय करेगी अंतिम फॉर्मूला।
दिल्ली में सर्द सवेरे की धुंध के बीच 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है। नए कैलेंडर के साथ सिर्फ तिथियां नहीं बदलेंगी, बल्कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी में भी बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है। 1 जनवरी 2026 से देश में 8वां वेतन आयोग लागू होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी और इसी के साथ कई वित्तीय नियम भी बदल जाएंगे।
क्या वास्तव में पहले ही महीने से मिलेगी बढ़ी सैलरी?
सरकारी विभागों में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है। कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि नया साल शुरू होते ही वेतन स्लिप में बड़ा उछाल मिलेगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कागजों पर बदलाव भले 1 जनवरी से दिखने लगें, लेकिन संशोधित सैलरी और बकाया राशि मिलने में समय भी लग सकता है। वित्त मंत्रालय की प्राथमिक तैयारी, बजटीय क्षमता और प्रशासनिक प्रक्रिया इस समयरेखा को प्रभावित कर सकती है।
7वां वेतन आयोग अब इतिहास बनने की ओर
सातवां वेतन आयोग, जिसे जनवरी 2016 में लागू किया गया था, औपचारिक रूप से 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी हो जाएंगी। इस साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह उम्मीद स्पष्ट हुई कि जनवरी 2026 से बदलाव निश्चित हैं।
सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर पर
फिटमेंट फैक्टर सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं, बल्कि यही वह आंकड़ा है जो भविष्य की बेसिक सैलरी को निर्धारित करेगा। विशेषज्ञ 2.4 से 3.0 के बीच नए फिटमेंट फैक्टर का अनुमान जता रहे हैं। तुलना करें तो छठे वेतन आयोग में यह 1.86 था, जबकि सातवें में 2.57।
अगर शुरुआती अनुमान 2.4 को आधार बनाएं, तो फिलहाल 18,000 रुपये बेसिक-पे वाले लेवल-1 कर्मचारी का वेतन बढ़कर 43,200 रुपये तक पहुंच सकता है। यह सिर्फ बेसिक का आकलन है, जिसके बाद महंगाई भत्ता, HRA, ट्रैवल अलाउंस और अन्य भत्तों का कैलकुलेशन भी इसी आधार पर बदलेगा।
किन पर निर्भर करेगा अंतिम फैसला
फिटमेंट फैक्टर तय करते समय सिर्फ एक विभाग नहीं, बल्कि कई संकेतकों के हिसाब से गणना की जाती है। महंगाई दर, CPI/CPI-IW में बदलाव, देश की वित्तीय स्थिति, निजी क्षेत्र के पैकेजेस की तुलना और सरकारी बजट की क्षमता जैसे पहलू इसमें अहम होते हैं। यही वजह है कि यह पूरी प्रक्रिया अनुमान से अधिक व्यवहारिक संतुलन पर आधारित होती है।
नया साल, नई उम्मीदें
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2026 सिर्फ नया कैलेंडर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। कई लोगों के मुताबिक, बढ़ा हुआ वेतन महंगाई के दबाव से राहत देने वाला कदम साबित हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि वेतन में किसी भी संभावित उछाल को वास्तविक अर्थव्यवस्था की स्थिति में भी संतुलित करके ही देखा जाना चाहिए।
नए साल के पहले दिन की घड़ी के साथ कर्मचारी सिर्फ कैलेंडर नहीं पलटेंगे, बल्कि उम्मीदों के नए अध्याय में कदम रखेंगे। और अब निगाहें सिर्फ एक चीज पर टिक गई हैं—कितना होगा फिटमेंट फैक्टर।
