Haryana News: हरियाणा में जमीन और मकान का इंतज़ार कर रहे हजारों परिवारों के लिए राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य के भूमिहीन जरूरतमंद परिवारों को जल्द ही 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। इन प्लॉट धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान बनाने के लिए तय आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
शनिवार को कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का दौरा पूरी तरह जनसंवाद के रंग में नजर आया। प्रलाहदपुर, बदरपुर और बणी गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने सीधे ग्रामीणों से बात की, शिकायतें सुनीं और कई मामलों में मंच से ही समाधान के निर्देश दे दिए।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने तीनों गांवों के लिए विकास कार्यों को लेकर 21-21 लाख रुपये देने की घोषणा की। बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रलाहदपुर में सरपंच सुमन सैनी की ओर से रखी गई मांगों पर विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए 47.46 लाख रुपये और एक हॉल निर्माण के लिए 11 लाख रुपये की घोषणा भी की गई।
बदरपुर गांव में सरपंच कर्मवीर ने कुल 16 मांगें रखीं। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को विभागों के पास भेजकर पूरा कराने का भरोसा दिया और पेयजल पाइपलाइन के लिए 43.31 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की।
बणी गांव में भी सरपंच की ओर से रखी गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक करीब 15,500 परिवारों को 30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं।
जल्द ही पात्र लोगों को दूसरी किस्त के रूप में 30-30 गज के और प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।
युवाओं को लेकर सरकार के वादों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जो संकल्प लिया गया था, उसे निभाया गया है। सरकार बनने के बाद नियुक्ति पत्र बांटने की शुरुआत पहले ही की जा चुकी है।
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार 25 हजार युवाओं को बिना किसी सिफारिश या खर्ची-पर्ची के, केवल योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई।
स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किडनी मरीजों के लिए प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और हेल्थ यूनिवर्सिटी में डायलिसिस पूरी तरह मुफ्त किया गया है।
इसके साथ ही जिन परिवारों की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इस योजना से अब तक करीब 15 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं।
महिलाओं के लिए चलाई जा रही लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके तहत 2100 रुपये प्रति माह की सहायता दी जा रही है और 10 लाख महिलाओं को अब तक दो किस्तें मिल चुकी हैं।
जो महिलाएं किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाई हैं, वे अब भी मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। सरकार के पास रोजाना 3 से 4 हजार नए आवेदन पहुंच रहे हैं।
किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सभी 24 फसलों पर एमएसपी लागू किया गया है। हाल ही में जलभराव से फसल खराब होने पर 116 करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजे गए।
बाजरा फसल के नुकसान की भरपाई के लिए भावांतर योजना के तहत 430 करोड़ रुपये भी किसानों को दिए गए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती जमीन पर बने मकानों को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। ऐसे परिवारों को 2004 के कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जा रहा है।
दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने बाबैन गांव में भी काफिला रुकवाकर लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मौके पर समाधान के निर्देश दिए।
